लातूर : बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पिडीत मुलींना लवकर न्याय मिळावा या उद्देशाने येथे विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात ३० असे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येत असून त्यात लातूरचा समावेश आहे. या न्यायालयाकडे बाल लैंगिक अत्याचाराची दीडशे प्रकरणे वर्ग करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार...   

देशात बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. असे प्रकरणे नियमित न्यायालयांतर्गत चालवली जात होती. यातून निकालाला विलंब लागत होता. यात एका जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यात ३० विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. यात लातूरचा समावेश करण्यात आला आहे. या न्यायालयाकरीता सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांची विशेष सत्र न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. 

बेडूक अन् उंदरांवर चालते त्यांची उपजीविका  

त्यानुसार लातूरच्या या विशेष न्यायालयाचे विशेष सत्र न्यायाधिश म्हणून बी. एस. कांबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्याचे काम या न्यायालयातून होणार आहे. यातून पिडीत लहान मुलींना न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. येथील या विशेष न्यायालयाचे विशेष सरकारी वकिल म्हणून शासनाने मंगेश महिंद्रकर यांची नियुक्ती केली आहे.

प्यार वाली लव्ह स्टोरी : उस्मानाबादचा 'पठ्ठया' प्रियसीसाठी चक्क पाकिस्तान बॉर्डरवर..!  

बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत प्रकरणाचा निपटारा तातडीने व्हावा या करीता ही विशेष न्यायालये सुरु करण्यात आली आहेत. लातूरच्या या विशेष न्यायालयांतर्गत लातूर, रेणापूर, औसा, चाकूर हे तालुक्यातील बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे येणार आहेत. या न्यायालयाकडे १५० प्रकरणे वर्ग करण्यात आली आहेत.

ॲड. मंगेश महिंद्रकर, विशेष सरकारी वकिल.

(संपादन-प्रताप अवचार)